02 AUG 2023,स्वामित्व योजना का पायलट चरण 2020-21 के कार्यान्वन के लिए 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल, 2021 को इस योजना का शुभांरभ किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के सहयोग से स्वामित्व योजना को लागू किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता (एमओयू) करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।26 जुलाई 2023 तक, देश के 2,70,924 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा किया जा चुका है।भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्डों को तैयार करने तथा वितरित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना के तहत तैयार किये गये संपत्ति कार्डों को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ संवाद कर रहा है। 26 जुलाई, 2023 तक 89,749 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किये जा चुके हैं।स्वामित्व योजना के तहत तैयार किये गये मानचित्र भू-संदर्भ मानचित्र हैं, जिनके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों के डिजिटल चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने एक एमएक्शनसॉफ्ट लॉन्च किया है, जो तस्वीरों को जियो-टैग (जीपीएस) के साथ पेश करने के लिए एक मोबाइल आधारित अनुप्रयोग है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सभी तीन चरणों के लिए की जाती है- 1. कार्य शुरू करने से पहले, 2. कार्य के दौरान तथा 3. कार्य के समापन पर। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखे से मुकाबला, स्वच्छता, कृषि, चैकडैम, नहर आदि से संबंधित सभी कार्यों और परिसंपत्तियों के बारे में जानकारियों का भंडार प्रदान करेगा। पंद्रहवें वित्त आयोग की निधियों के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के लिए जियो टैगिंग को अनिवार्य बनाया गया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं को एमएक्शनसॉफ्ट अनुप्रयोग में शामिल किया गया है।केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
Similar Posts
अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के संबोधन के मुख्य अंश
केन्द्रीय गृह मंत्री ने लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस के दौरान बोलते हुए कहा कि आज़ादी से अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं ,ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति ना जनता और ना ही सदन को अविश्वास…
बाहरी स्रोतों को दिए जाने वाले काम हमारे विश्वकर्मा मित्रों को मिलना चाहिए और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए: श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के कारीगर और शिल्पकार देश को सुंदर बनाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना का शुभारंभ किया,बाहरी स्रोतों को दिए जाने वाले काम हमारे विश्वकर्मा मित्रों को मिलना चाहिए और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए: श्री नरेन्द्र मोदी,भारत के कारीगर और शिल्पकार देश को सुंदर…
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 18-19 सितंबर 2023 को जी20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित होगी
रायपुर कार्य समूह की बैठक का आयोजन साल 2023 में एफडब्ल्यूजी की चर्चाओं की समीक्षा करने और भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है रायपुर कार्य समूह बैठक में जी20 सदस्य राष्ट्रों व आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे 17 SEP 2023 ,भारत…
भारत में प्रोजेक्ट चीता के सफल कार्यान्वयन के एक वर्ष का उत्सव
17 SEP 2023 / 17वा सितंबर, 2022 को भारत ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक इतिहास बनाया, जब धरती पर सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर विलुप्त होने के लगभग 75 वर्षों के बाद आखिरकार भारत लौट आया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत ने विलुप्त होने के दशकों बाद पहली बार अंतरमहाद्वीपीय वन्यजीव…
23 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 644 जिलों में डीएमएफ मौजूद है; 17 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने सभी जिलों में डीएमएफ का गठन किया है
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों के जीवन में बदलाव लाने हेतु धन मुहैया करा रहा है इस वर्ष अगस्त तक डीएमएफ के तहत 82370.79 करोड़ रुपये एकत्र किये गये,23 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 644 जिलों में डीएमएफ मौजूद है; 17 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने सभी जिलों में डीएमएफ का गठन किया है 09 OCT 2023…
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर कहा-सुनी की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए
प्राधिकरण टोल संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है 09 OCT 2023 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर कहा-सुनी और मारपीट की घटनाओं पर लगाम लगाने तथा सुरक्षा मजबूत करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यात्रियों और टोल ऑपरेटरों, दोनों के हितों की रक्षा के…
