कोण्डागांव, 3 अगस्त 2023/ जिला कार्यालय के भूतल स्थित सभा कक्ष में बुधवार को कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम की उपस्थिति में आयोजित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में आदर्श ग्राम योजना कार्ड का विमोचन किया गया। इस कार्ड में वन अधिकार प्राप्त हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का मिल रहे लाभ का लेखा जोखा रखा जाएगा, जिससे शासन की जनकल्याण्कारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। इस कार्ड में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हितग्राही के घर में शौचालय, जरुरतमंद हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास, कृषि विभाग के तहत केसीसी कार्ड, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जैविक खेती मिशन, गोधन न्याय योजना, किसान समृद्धि योजना, वन विभाग अंतर्गत वन संपदा योजना और वनोपज संग्रहण, समाज कल्याण विभाग के तहत पेंशन, दिव्यांगों को यंत्र और सहायक उपकरण, खाद्य विभाग अंतर्गत राशन कार्ड तथा धान विक्रय हेतु पंजीयन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सुपोषण अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, मलेरियामुक्त, टीबी मुक्त, एनीमिया मुक्त, राजस्व विभाग द्वारा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, रोजगार विभाग द्वारा रोजगार पंजीयन और बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों का शाला प्रवेश, छात्रवृत्ति और पात्र हितग्राहियों को सायकल वितरण, आदिवासी विेकास विभाग द्वारा पट्टा वितरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन, कौशल विकास विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण सहित पशुपालन मत्स्यपालन और उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चिन्हित गांव में घर-घर जाकर लोगों से इन योजनाओं का मिल रहे लाभ की जानकारी लेने और छूटे हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी विकासखण्डों के एक-एक गांव को आदर्श वन अधिकार ग्राम के रुप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जहां वन अधिकार के सभी घटकों के साथ शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आदर्श वन अधिकार ग्रामों में शासन के योजनाओं की ट्रेकिंग के लिए कलेक्टर श्री सोनी के निर्देश पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा कार्ड तैयार किया गया है। इस बैठक में व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनसंसाधन अधिकार, नगरीय निकाय अंतर्गत व्यक्तिगत वनाधिकार के साथ देवगुड़ी, मातागुड़ी, गोटुल एवं प्राचीन स्मारक प्रकरणों हेतु सामुदायिक पट्टो के निर्माण हेतु स्वीकृति पर चर्चा की गयी। इस बैठक में व्यक्तिगत वनाधिकार के 839 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिनमें 707. 043 हेक्टेयर के 728 प्रकरणों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 90 प्रकरणों को अपात्र पाए जाने के कारण निरस्त किया गया। वहीं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत मातागुड़ी के 59, देवगुडी के 45, घोटूल के 11 और मृतक स्मारकों के 2 प्रकरणों को भी स्वीकृति दी गई। नगरीय निकाय क्षेत्र में व्यक्तिगत वनाधिकार के 24 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके साथ व्यक्तिगत वनाधिकार के 17 प्रकरणों को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एक को पात्र एवं 16 प्रकरणों को अपात्र पाए जाने पर निरस्त किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने आपत्ति वाले प्रकरणों को निरस्त करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व अनुविभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रकरणों की बारीकी से जांच करे और जिलास्तरीय समिति के समक्ष उन्हीं प्रकरणों को रखा जाए, जिनमें प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो। उन्होंने इस दौरान फौती नामानंतरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस दौरान वन अधिकार प्राप्त हितग्राहियों की भूमि के विकास के लिए अन्य योजनाओं से लाभ पहुंचाने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक लगभग 60 हजार हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है, जिनमें लगभग 50 फीसदी हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा चु का है। उन्होंने सभी हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में कोण्डागांव (उत्तर) वन मण्डलाधिकारी श्री एन गुरूनाथन, संयुक्त कलेक्टर श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त सुश्री कावेरी मरकाम, परियोजना प्रशासक श्री संकल्प साहू सहित राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
